झापा । झापामा सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७०(घ) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार अस्पतालहरूलाई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क शैया तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले २०८३ असोज ७ गते जारी गरेको सूचनामा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमध्ये हालसम्म १७ वटा अस्पतालले मात्र विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क शैया व्यवस्थापन गर्ने ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’मा आबद्ध भई सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ। बाँकी २३ वटा अस्पतालहरू पनि पोर्टलमा आबद्ध हुने प्रक्रियामा रहेको सूचनामा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७०(घ) मा सबै सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार झापा जिल्लाका सबै अस्पतालबाट उक्त मापदण्डबमोजिम सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएमा जिल्लामा उपलब्ध कुल १ हजार ७ सय ९० शय्यामध्ये १७९ शैया विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले निःशुल्क शैया तथा उपचार सेवा उपयोग गर्न पाउनेछन्।
यस व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नुका साथै नागरिकको अधिकार थप संस्थागत हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, सहारा नभएका तथा बेवारिसे अवस्थामा रहेका बिरामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अवसर पाउने कार्यालयले जनाएको छ।
सूचनामा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट समेत कोही पनि वञ्चित हुन नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसबाट सबै नागरिकको समान स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित हुने र लक्षित वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निःशुल्क शैया तथा उपचार सुविधासम्बन्धी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दा सेवा व्यवस्थापक अस्पतालहरूलाई पनि आफ्नो योगदानबाट गौरवान्वित हुने अवसर प्राप्त हुने जनाएको छ। साथै, कानुनी दायित्वसमेत पूरा हुने भएकाले अस्पतालहरूलाई ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’मा आबद्ध भई सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसै क्रममा सबै अस्पतालका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गराउन २०८३ वैशाख १६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा समन्वय बैठक समेत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। उक्त बैठकमार्फत अस्पतालहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
निःशुल्क शैया तथा उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य कार्यालय, झापालाई समेत परिपत्र गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सम्बन्धित सबै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवालालाई मापदण्डअनुसार सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै नागरिकलाई पनि उपलब्ध निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जानकारी लिन अनुरोध गरेको छ।
यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए झापामा आर्थिक रूपमा कमजोर, असहाय तथा बेवारिसे अवस्थामा रहेका बिरामीका लागि उपचारमा पहुँच बढ्नुका साथै अस्पतालको सेवा प्रणालीमा सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत थप बलियो हुने देखिन्छ।
