विर्तामोड, झापा / झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले माछापालन व्यवसायमा सक्रिय कृषकहरूका लागि विगत दुई वर्षयता प्रभावकारी तथा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको देखिएको छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत दुई वर्षअघिसम्म केही क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रम तथा आवश्यक उपकरण खरिदमा सहयोग उपलब्ध गराइए पनि पछिल्लो समय स्थानीय तहको तर्फबाट उल्लेखनीय लगानी हुन नसकेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन गरी मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन र परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने अपेक्षा रहे पनि हालसम्म सामान्य तालिम, गोष्ठी र अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाहेक अन्य योजनाले प्राथमिकता नपाएको विर्तामोड नगरपालिका पशुपन्छि तथा मत्स्य विकास शाखा अधिकृत सावित्रा दाहालले बताउनुभयो ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखामार्फत पशु विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि मत्स्य विकासका क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको देखिन्छ । माछापालन व्यवसायमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले सीमित बजेटका कार्यक्रमले व्यवसायिक कृषकहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा कृषकहरूको छ ।
करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसायिक रूपमा माछापालन गरिरहेका कृषकहरूका लागि साना तथा सामान्य प्रकृतिका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने कृषकहरूको भनाइ छ । दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको दाना खुवाउने र ठूलो उत्पादन चक्र सञ्चालन गर्ने कृषकहरूलाई लक्षित गरी विशेष अनुदान, प्रविधि, पूर्वाधार तथा वित्तीय सहजीकरणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास र उत्पादन वृद्धिका लागि नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गरी माछाका भुरा वितरण, एरिएटर, महाजाल तथा अन्य आवश्यक उपकरणमा अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै माछाको चारो खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको माछापालन व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध लगानी गर्न सके उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
