बिर्तामोड / झापाको बसपार्क क्षेत्र यतिबेला अनौठो अवस्थामा छ । मानिस बसिरहेका छन्, घर ठडिएका छन्, पसल चलिरहेका छन्, नागरिकले कर तिर्नुपर्ने श्रृङ्खला रोकिएको छैन । तर कानुनी हिसाबले भने सिङ्गो बस्ती रोक्का छ । गिरीबन्धु चिया बगानसँग जोडिएको जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रोक्का भएको ५१ बिघा क्षेत्र दुई वर्ष बितिसक्दा पनि फुकुवा नहुँदा स्थानीय बासिन्दा अब मौन पीडा बाट चुनावी चेतावनी मा उत्रिएका छन् । अनावश्यक रुपमा आफुहरुलाई बन्दि बनाएको साथै २० वर्षदेखी बसोवास रहेको क्षेत्रबाट कर चल्ने, नेताहरुलाई भोट चल्ने, तर किनवेच नचल्ने पिडाले थलिएको बसपार्क समन्वय समितिका अध्यक्ष सुजन शिवाकोटीले बताउनुभयो । स्थानीयका अनुसार ११५३ कित्ता जग्गा रोक्का हुँदा जीवनयापनदेखि बैंकिङ कारोबारसम्म ठप्प जस्तै भएको छ । घर बनाउन नक्सा पास हुँदैन, जग्गा बेच्न पाइँदैन, धितो राख्न मिल्दैन, व्यवसाय विस्तार रोकिएको छ । तर कर तिर्ने बेलामा भने सरकारलाई रोक्का याद आउँदैन । झापाको मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेर आफुहरुले दुःख पाएको बताउँदै यस पटकको प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनका गतिविधि यस क्षेत्रमा निषेध गरिएको स्थानिय सुरेस गिरीले बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म धायौं, सबैले समाधान हुन्छ भने,” स्थानिय पिडितहरु भन्छन् “तर हाम्रो फाइल सायद चुनावी घोषणापत्रभित्रै अड्किएको छ ।” अब बसपार्क क्षेत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रवेश गर्न नदिने निर्णय समितिले गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदाता घर–घर पुग्न पाइन्छ, तर यहाँ उम्मेदवारलाई टोल प्रवेश निषेध हुने अवस्था राज्यलेनै सिर्जना गरेको छ । नेपाल सरिकारका विभिन्न निकायमा आफ्ना समस्याहरु राखे पनि सिुनुवाई नभएको स्थानिय सुदिप दंगालले बताउनुभयो । स्थानीयको गुनासो झन् गहिरो छ—यो क्षेत्र पछिल्लो १५ वर्षमा व्यवस्थित सहरी बस्तीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । करिब ६ सय पक्की घर, विद्यालय, बसपार्क, व्यापारिक भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका संरचना सबै यही रोक्काभित्र परेकाछन् । यही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी अहिले किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यहाँका नागरिकहरु भारतिय होइनन, सरणर्थी पनि होइनन नत अपराधिनै तर राज्यले दिएको यो सजाय कुनै एक खुङ्खार अपराधीको जस्तै जीवन बिताइरहेका छन् । विवाह गरेको दिन देखि श्रीमाललाई विदेश पठाएर जोडेको जमिनको कारोवार रोक्का हुँदा समस्या भएको गिता खरेल मैनालीलले बताउनुभयो । राजनीतिक दलका नेताहरू भने समस्या समाधानका आश्वासन दिन उदार देखिएका छन् । यस क्षेत्र वाट सभामुख मात्र हैन देशले उप सभामुख पनि पायो तर यस क्षेत्रका नागरिकहरु आफ्नो जमिन अचल हुँदा सर्वस्व गुमाएझै भएकाछन् । विशेष गरी चुनाव नजिकिँदै जाँदा केही महिनाअघि नै छिट्टै समाधान हुने भनिएको विषय अहिले पनि उस्तै छ । यस क्षेत्रको समस्या नेताहरूका भाषणमा छिटो समाधान हुन्छ, तर मालपोतको फाइलमा पुग्दा निदाउँछ । ५१ विगाहा विक्रिको मात्र कुरा छैन बसपार्क निर्माण लगायतका पुर्वाधार विकासका कामहरु भएकाछन । आफुहरु उमेदवारसँग खुल्ला बहसका लागि तयार रहेको बताउँदै बसपार्क क्षेत्र चुनाव निषेधित क्षेत्र भएको स्थानिय रमेश दाहालले बताउनुभयो । समन्वय समितिका अनुसार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी करिब १० हजार नागरिक यस क्षेत्रमा प्रभावित भएकाछन् । घरजग्गा व्यवसायी, साना व्यापारी, मजदुर, बैंक ऋणी—सबैको भविष्य रोक्का कागजसँगै अड्किएको छ । स्थानीयले स्पष्ट पारेका छन् उनीहरू चुनाव विरोधी होइनन्, तर अस्तित्वसँग जोडिएको समस्या समाधान नभएसम्म मौन बस्ने मनस्थितिमा पनि छैनन् । त्यसैले अब विर्तामोड नयाँ बसपार्कमा चुनावी र्याली भन्दा अगाडि नागरिकको रोष र प्रश्न देखिने सम्भावना बढेको छ । अन्ततः बिर्तामोड बसपार्क अहिले एउटा प्रतीक बनेको छ । जहाँ घरहरू खुला छन्, तर अधिकार बन्द; नागरिक बसिरहेका छन्, तर कागजमा अड्किएका; नेता आउन खोजिरहेका छन्, तर बाटो रोकिन थालेको छ । अब हेर्न बाँकी छ, चुनाव जित्ने वाचा बलियो हुन्छ कि रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय? https://www.facebook.com/reel/776925665430260