झापा / भूमिसुधार र न्यायका लागि स्थापना भएको कार्यालय कहिलेकाहीँ कसरी कागज सुधार केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण झापामा देखिएको छ । मोही हकदाबी नभइपनि वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा जग्गाधनिको स्वामित्व बाट फुत्किन लागेको थाहा पाएर पीडित पक्षले सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि मालपोत र भूमिसुधार कार्यालय वरिपरि निदाएका फाइलहरू एकाएक ब्युँझिएका छन् । घटनाक्रम सुन्दा कुनै चलभित्रको कहानी जस्तो लाग्छ तर हकिकतमै कहानी वास्तविक बनेको छ । पीडित पक्षका अनुसार वि.सं. २०३४/०३५ मै खरिद गरिएको जग्गा, २०५० सालमै लगत कट्टा भई फैसला भइसकेको, धनीपूर्जा सफा, नामसारी नियमित—सबै कुरा ठीकठाक थियो । तर २०८२ साल सम्म आइपुग्दा अचानक “मोही” पुनर्जन्म भए । त्यो पनि जमिनमा होइन, कागजको फाइलभित्र । भूमिसुधार कार्यालयको उद्देश्य वास्तविक मोही पहिचान गर्नु हो । तर यहाँ उद्देश्यभन्दा उल्टो काम भएको आरोप छ—वास्तविक मोही हराउने, नक्कली मोही जन्माउने । २०३७ सालदेखि नै जोत–भोग छाडेर गएको व्यक्ति होइन अन्य ब्यक्ती आज फेरि मोही बनेर फर्किनु चमत्कार नै मान्नुपर्छ । त्यो पनि मृत्यु दर्ता दुई पटक गराएर—एक पटक २०३७ मा, अर्को पटक २०४५ मा । शायद झापामा पुनर्जन्मको दर उच्च छ । सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको, पीडितलाई जानकारी नै नदिई गैरहाजिरीमै धनीपूर्जा वितरण, बाँडफाँड र कित्ता काट हुनु हो । यो प्रक्रिया देख्दा मालपोत कार्यालय सेटिङ मल जस्तै देखिन्छ, जहाँ कर्मचारी, बिचौलिया र भू–माफिया एउटै काउन्टरमा बसेर सेवा प्रवाह गर्छन् भन्ने आरोप पीडितको छ । यदि २०५० सालदेखि नै मोही कायम भएको भए, तीन दशकसम्म कुनै कागजमा मोही किन देखिएन ? यो प्रश्नले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई असजिलो बनाएको छ । तर असजिलो प्रश्नभन्दा पनि फाइल सहज पार्ने कला यहाँ प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ । पीडितहरू सुरुमा आफू मात्र अन्यायमा परेको ठान्थे । तर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा कुरा बाहिरिएपछि “मोही पीडित क्लब” विस्तार हुँदै गएको छ । यसले यो विषयले व्यक्तिगत होइन, झापाबासीको साझा समस्या बनेको संकेत गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ—मालपोत कार्यालय जनताको सेवा केन्द्र हो कि भू–माफियाको शाखा कार्यालय ? कागजमा न्याय लेखेर व्यवहारमा अन्याय गर्ने परिपाटी कहिलेसम्म चल्छ ? पीडित पक्षले नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हडप्न खोज्ने सबै दोषीमाथि कडा कारबाही र आफ्नो जग्गा फिर्ताको माग गरेका छन् । अब हेर्न बाँकी छ—कानुन बलियो हुन्छ कि सेटिङको कलम । उता मोही हक दिलाइदिने नाममा सक्कली मोहीहरूलाई नै प्रलोभनमा पार्दै घरायसी कागज गराई लाखौँ रकम असुल्दै आएको गिरोहको नाइके प्रहरीले समाते पनि कथाको अन्त्य भने अझै भएको छैन । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–८, किसानभिट्टा निवासी ३५ वर्षीय राजन खरेल प्रहरीको फन्दामा परेपछि मोही हक प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । मोहीका नाममा अन्याय सहनेहरू न्यायको आशा गर्दै बसेका बेला गिरोहका नाइके पक्राउ पर्नु उपलब्धि मानिए पनि उनलाई छुटाउन राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको आशंकाले आम नागरिकको भरोसा फेरि डगमगाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार खरेलले “सक्कली मोहीको हक सुनिश्चित गराइदिने” बहानामा साधारण घरायसी कागज गराई रकम उठाउँदै आएको खुलेको छ । तर, कागज सक्कली भए पनि न्याय भने नक्कली साबित हुने अवस्था सिर्जना गरिएको पीडितहरूको गुनासो छ । गिरोहका नाइके पक्राउ परेपछि कानूनले आफ्नो बाटो लिन्छ कि राजनीतिक पहुँचले फेरि फाइललाई दराजभित्रै थन्क्याउँछ भन्ने प्रश्न यतिबेला झापामा चर्चाको विषय बनेको छ ।