झापा, साउन ७ –नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) झापा द्वारा "अबको शिक्षा विधेयक कस्तो हुनुपर्छ?" भन्ने मुख्य विषयमा आधारित भर्चुअल वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। विद्यार्थीमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणमा युवा आवाजको प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको हो।

प्रतियोगितामा तीन शीर्षक तय गरिएको थियो:

1. विद्यार्थीको आवाजः विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई कसरी विद्यार्थीमैत्री बनाउने?

2. सामुदायिक विद्यालय र शिक्षा विधेयकः विद्यार्थीका पीडा वा परिवर्तन?

3. शिक्षा विधेयक र विद्यार्थी आन्दोलनः किन जरुरी छ आवाज उठाउन?

नेविसंघ झापा सभापति सञ्जय निरौलाका अनुसार प्रतियोगीहरूले ३ देखि ५ मिनेटको भिडियो तयार गरेर संघको फेसबुक पेजमा पठाउने नियम बनाइएको थियो। “एक विद्यालय, एक विद्यार्थी” अवधारणामा आधारित प्रतियोगितामा ४५ भिडियो संकलन भई ३१ वटा उत्कृष्ट भिडियोहरू प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको प्रतियोगिता संयोजक योगेन गोदार थापाले जानकारी दिनुभयो।

प्रतियोगितामा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य पनि रहेको आयोजकले जनाएको छ। भिडियोहरूको मूल्यांकनमा फेसबुकमा प्राप्त भ्युज र लाइकलाई २५ अंकको मापदण्ड बनाइएको छ भने विषयवस्तु र प्रस्तुतिका आधारमा निर्णायकहरूले ७५ अंक दिन सक्नेछन्।

निर्णायक मण्डलमा नेपाल शिक्षक संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रसाद चौँलागाईंको संयोजकत्वमा, झापा शिक्षक महासंघ अध्यक्ष नेत्रप्रसाद खरेल, नेपाल शिक्षक संघ झापा अध्यक्ष तोया दाहाल, र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन झापा अध्यक्ष यज्ञप्रसाद अधिकारी सहभागी हुनुहुन्छ।

प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ — पहिलो स्थानलाई १० हजार, दोस्रोलाई ७ हजार र तेस्रोलाई ५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। साथै, पाँच जना प्रतिस्पर्धीलाई सान्त्वना पुरस्कार पनि प्रदान गरिने प्रतियोगिताका फोकलपर्सन खुम खड्काले जानकारी दिनुभयो।

भिडियोहरू साउन ७ गतेदेखि १२ गते राति १२ बजेसम्म नेविसंघ झापाको फेसबुक पेजमा रहनेछन्। त्यसपछि आउने लाइक वा भ्यूज मूल्यांकनमा गणना गरिने छैन। अन्तिम परिणाम २५% सामाजिक मापदण्ड र ७५% निर्णायकको निर्णयको आधारमा घोषणा गरिनेछ।

प्रतियोगिताको शुभारम्भ नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव नविन बिमलीले साउन ६ गते, ४३ औं स्मृति दिवसको अवसरमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुभएको थियो। उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई रचनात्मक कामको माध्यम बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

नेविसंघले संसदबाट असार १५ मा पास गरिने भनिएको शिक्षा विधेयक अझै दर्ता नभएकाले सरकारलाई दबाब दिन पनि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको जनाएको छ।