चिकित्सा शिक्षाको शुल्कसम्वन्धी विवाद समाधानका लागि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बोलाएको त्रिपक्षीय वैठक सहमति जुटाउन असफल भएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा भएको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा स्नातक तहको एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शिक्षण संस्थाहरूले नलिने निर्णय भएको जनाएपनि निर्णयमा केएमसी र नोबल कलेजका सञ्चालकहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । केएमसीका सञ्चालक सुनिल शर्माले सूचना सहीतरिकाले सम्पादन गरिदन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले केही निर्णय नभएको बताउनुभयो । शर्माले मेडिकल कलेजको सुविधा र संरचनाअनुसार कलेजले रकम लिन पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकले गरेको पाँच निर्णयमा पनि शर्माले फरक मत ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको थियो ‘कलेज सञ्चालकले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि आन्दोलित विद्यार्थीहरु पनि निर्णयबाट असन्तुष्टि जानाएका थिए । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी नलिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
