सोमवार, कार्तिक २६, २०८१
Sancharmanch

कृषि अनुदानको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँः मन्त्री अधिकारी

शनिवार, कार्तिक १०, २०८१
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । शुक्रवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘कृषिमा लगानी दशकको सान्दर्भिकता र निजी क्षेत्रको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठिमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कृषि अनुदानमा डुप्लिकेशन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषि ऋणको लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाइ ऋण प्रवाहमा छिटो, छरितो बनाउनुपर्ने पनि जरुरी देखिएको बताउनु भयो । उहाँले कृषिजन्य उपजको आयात भन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण गर्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले रैथाने बालिहरुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘कृषि प्रधान मुलुकका हामी नागरिकले अहिलेपनि खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्यका लागि कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अहिलेको आवश्यकता हो र सरकारको प्राथमिकता पनि यही हो । किसानलाई सहज र समयमा मल, बीउ र बजारको उपलब्धतामा मात्र होइन । सहज लगानीको वातावरण बनाउन सकेमात्र कृषि पेशामा युवालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र कामको खोजीमा विदेशिने क्रम पनि रोकिन्छ । बाँझिएका जमिनमा खेति लाग्ने अवस्था बन्नेछ । नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यबाली धान, गहुँ, मकै मात्र होइन । रैथाने बालिहरुको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । उत्पादन मात्र भएर किसानहरु बजारको अभावमा आहत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले उत्पादित बस्तुको सहज बजारिकरण गर्नुको साथै हिमाल, पहाड, तराई र मधेशमा उत्पादन हुने सबै अन्नबालि, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । कहाँ के को उत्पादन हुन्छ ? कुन सिजनमा के उत्पादन गर्ने भन्ने माग र आपूर्तिका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा निजी तथा सहकारी सँगको साझेदारीमा सामुहिक तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै मुलुकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा अघि बढाउनका लागि लगानी अभिवृद्धि आवश्यक छ । कृषि अनुदानमा डुप्लिकेशन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । कृषि ऋणको लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाइ ऋण प्रवाहमा छिटो, छरितो बनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । कृषिजन्य उपजको आयात भन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण गर्ने नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको कुरा राख्न चाहन्छु ।’ उहाँले कृषि उपजमा आयातको अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
सम्बन्धित खबर