बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा बुद्वशान्तिका युवासंघ, तरुण दल र वाइसिएलको सेटिङमा गैरकानुनी रुपमा पुरुवा उत्खनन् गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । राजनीतिक दलका भातृ संगठनको सेटिङमा पुरुवा उत्खनन् गर्न चर्को रकम असुलेको आरोपको उनिहरुले खण्डन गरेका छन् ।
बुद्वशान्तिमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर उनिहरुले आफुहरुलाई लगाएको अभियोग पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । अन्यथा कानुनी कारवाहिमा जाने पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ ।
केही दिनदेखि बुद्वशान्ति–७ का स्थानिय माधव अर्यालको निजी जमिनको पुरुवा उत्खनन् गरेर निर्माणाधिन एशियन हाइवेमा प्रयोग भइरहेको थियो । जसमा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, स्थानीय राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र ठेकेदार संस्थाबीच आर्थिक चलखेल भएको आरोप सहितको केहि सञ्चार माध्यममा रिपोर्ट बजेको थियो ।
हामीमाथी कमिसन खाएको भन्दै समाचार प्रशारण गरियो, यो आरोप प्रमाणित गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेका छौं, युवा संघ बुद्वशान्तिका नवराज लिम्बुले भन्नुभयो हामीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए हामी राज्यले दिने जस्तो सुकै सजाय पनि भेग्न तयार छौँ, अन्यथा भ्रामक समाचार प्रशारण गर्ने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ ।’
अभियोगको प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने माग रहेको उनीहरुको भनाई छ । ’हामी सिडियो कार्यालय गयौं, छानबिन गर्न अनुरोध गरेका छौं, तरुण दल बुद्वशान्तिका उपसभापति बालकुमार राईले भन्नु भयो त्यहाबाट न्याय मिलेन भने पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी हाल्छौं ।’ सत्य तथ्य पत्ता नलागे सम्म कानुनी लडाइमा संगठनहरु लागि रहने बताइएको छ । बुद्धशान्ति वाईसीएलका अध्यक्ष बिनोद नेम्वाङले हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो चलखेलमा कसैको संलग्नता नदेखिएपछि स्पस्ट पार्न यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो उहाँले अभियोग प्रमाणित नभएसम्म उत्खनन भएको क्षेत्र बाट सामग्री ढुवानी समेत रोक्ने बताउनु भएको छ ।
तिनवटै भातृ संगठनका प्रतिनिधीहरुको साझा संघर्ष समिति बनाएर बिबाद समाधानका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ । बिबाद समाधान संघर्ष समितिले समाचारमा उल्लेख भएको रकम हिनामिनामा आफ्ना संगठनहरुको सहभागिता नरहेको समेत दाबी गरेको छ । यस प्रति समितिले गम्भिर रुपमा अध्ययन गरेको र छानबिनका लागि सहयोग समेत गरिरहेको बताईको छ । आफुहरुलाइृ लगाइएको आरोप पुष्टि हुन नसके सञ्चारकर्मी साथै सञ्चार माध्यमलाई कार्वाही हुनु पर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ ।
बिहिवार, मंसिर ६, २०८१
