काठमाण्डौ, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवार वसेको बैठकले संघ प्रदेश र स्थानिय तहका अनुगमन प्रभावकारी नभएको ठहर गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवार वसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ अनुसार गठित केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणका सम्बन्धमा हालसम्म भएगरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका संयोजक वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाढी, समितिका सदस्य सचिव वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशब तीर्थराज चिलुवाल, समितिका सदस्य औषधि ब्यवस्था विभागका महा निर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल र समितिका सदस्य नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्र लगायत छलफलमा सहभागि रहेको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले देशका केहि जिल्लाहरुमा गरिएका बजार अनुगमन र सहकारी निकाय निकायबाट भए गरेका अनुगमन कार्यको पनि अनुगमन गर्दै गर्दा संघ प्रदेश र स्थानिय तहका विविध प्रकारका अनुगमन सम्बन्धी कानुन, निति, मापदण्ड र कार्यविधिमा एकरुपता नभई अनुगमनको कार्य प्रभावकारी नभएको तर्फ समितिको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । विविध कानूनी प्रावधानहरुमा एकरुपता कायम गर्न तीनै तहविच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी प्रभावकारी रुपमा अनुगमन सम्बन्धी कार्यमा एकरुपता कायम गर्न कानुनी प्रावधान, जनशक्ती, बजेट, प्रविधि लगायतका विषयमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी समितिमा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आजै बसेको बैठकले उपभोक्ताको हक हित संरक्षणको लागि वस्तुहरुको आपूर्ती ब्यवस्था मुल्य गुणस्तर शुद्धताको अनुगमन वा सुपारिवेक्षण सम्बन्धिकार्यको सुनिश्चितताका लागि हाल मौजुदा कानुनहरुमा के कस्तो संसोधन गर्नु पर्छ र के कस्ता कानूनको आवश्यकता छ ? सो सम्वन्धि विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी समितिको बैठकको तेश्रो नम्बरको निर्णय अनुसार बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउनका लागि प्रर्याप्त दक्ष जनशक्ति ब्यवस्था गर्न आवश्यकता रहेको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै, समस्या समाधानका लागि के कस्तो कामकारबाही गर्नु पर्छ सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन ेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
