चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सोमबार छलफल गरेका हुन् । “अब बजेट कायान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न कुनै पनि बाहना छैन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न के के कुराले रोक्छ ऐन कार्यविधि नियमावली जे बाधक बनेका छन् ती सबै संशोधन गर्न नयाँ बनाउन परे सरकार तयार छ,” कार्कीले भने । जनताको काम गर्न अलमल गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै कार्कीले वातावरणमैत्री र मानवीय विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको बताए ।
उनले भने,“सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्दै मानवीय विकासमा जोड दिनुपरेको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाएर सुशासन कायम गर्दै अगाडिका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नु पर्दछ ।” सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, जनसेवा, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासन कायम गर्ने, निकायगत समन्वय कायम गरी कामलाई गति दिने नीति सरकारको भएको सुनाए ।
राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने कार्कीको जोड थियो । “कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कुनै पनि राजनीतिक दबाव, प्रभाव आए त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु ।” बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानून, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भए पहिचान गरी मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
प्रमुख सचिव दिपक कुमार काफ्ले सबै मन्त्रालय तथा निकायले १० दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने र सोही कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताए । भने,“संविधान, प्रचलित कानून तथा प्रदेश आर्थिक ऐनले पहिचान गरेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजश्वका क्षेत्रहरुबाट अनुमान गरेको राजश्व संकलन गर्न सवै संयन्त्रहरु अनुशासित ढंगले क्रियाशील हुनुपर्छ ।”
छलफलमा स्थानीय तहले संकलन गरी विभाज्य कोषमार्फत प्रदेश सरकारमा आउनु पर्ने राजश्व सबै स्थानीय इमान्दारी पूर्वक नपठाएको गुनासो आएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक समन्वय गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
शनिवार, मंसिर ८, २०८१
