मानवअधिकार मञ्चनेपालले सोमबार विराटनगरमाआयोजना गरेको स्थानीयतहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामाएकरूपताकालागिआवश्यककानुनतथामापनका सूचकहरू विषयकप्रदेशस्तरिय कार्यशालामाबोल्दै उहाँले न्यायको पहुँचमानपुगेका नागरिकलाई पहुँचमाल्याउने बताउनुभयो ।
‘कतिपयनागरिकहरू निवेदनलेख्नै सक्ने अवस्था नरहिरहेको अवस्थामात्यस्तोमाहामीले निःशुल्कहुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ । उहाँले भन्नुभयो, बजेट पास हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमाकतिपय सङ्घ सरकारले गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको उपस्थितिनभएको ठाउँमा हामीउपस्थिति जनाउँछौँ ।’
मुख्यमन्त्रीकार्कीले स्थानीयतहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन दण्ड गर्नेहतियार नभई सहजिकरण गर्ने माध्यमभएकाले स्थानीयतहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृतिअनुसारका कानुननिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानले नै कानुननिर्माणका लागिअधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमाउहाँको जोड छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुननिर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्थाआयो भने त्यसको सहजिकरणका लागिआन्तरिक मामिलातथाकानुनमन्त्रालयतयार रहेको छ ।’
बिहिवार, कार्तिक १, २०८१
