प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले १६औँ पञ्च वर्षीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रर्वद्धन गर्न नीतिगत व्यवस्थाका गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
सुपारी खेतीमा किसानको आकर्षण बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट यस खेतीलाई अपेक्षित रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्य नभएको समितिले ठहर गरेको छ । सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुको रुपमा सूचीकृत गर्न सरकारले कृषि उपजमा प्रदान गर्ने अनुदानलगायत सुविधा तथा सहुलियत कर्जा लगायतका सुविधा सुपारी किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सुपारी प्रशोधनका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्न किसान समूह, संस्था वा सम्वद्ध सहकारी संस्थाहरुलाई सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सुपारी किसानलाई उन्नत बिउबिजन, मलखाद र जनशक्ति उपलब्ध गराउने र किसानको प्रतिनिधिसमेत राखेर सुपारी उत्पादनको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालमा उत्पादित सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब परीक्षणलगायत व्यवस्था गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।'
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले २०७९ साल साउन १६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै डिएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भएको भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन मन्त्रालाई निर्देशन दिएको थियो । वास्तविकतामा भने सुपारीमा गर्नु पर्ने भनिएको डिएनए परिक्षण हाल सम्म कुनै पनि मुलुकले गर्ने गरेको पाइदैन ।
तर विगत ४ वर्ष यता झापामा प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
२०८० कार्तिक १५ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गरेको निर्णय जस्ताको तस्तै :
१) सुपारी खेती तर्फ किसानको आकर्षण वढी रहेको छ तर सरकारी निकायबाट यस खेतीलाई अपेक्षीत रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्य भएको नपाईएकोले सरकारले सरकारले आगामी सोह्रौ पञ्च वर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ नीतिगत ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२) सुपारी खेतीलाई कृषि जन्य वस्तुको रुपमा सूचिकृत गर्ने र सरकारले कृषि उपजमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वा सुविधा वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्यवस्था सुपारी किसानले पनि पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
३) किसानलाई सुपारीको उन्नत विउ वितरण, मलखादको व्यवस्था, आवश्यक यान्त्रिक उपकरणहरुको व्यवस्था, प्राविधिक जनशक्ति लगायतका सुपारी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
४) सुपारी उत्पादनको एकिकृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य किसान प्रतिनिधिको संलग्नतामा गर्न नेपाल सरकारलाई पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
५) नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य बस्तुहरुको ल्याव टेस्ट लगायतको आवश्यक ब्यवस्था गरी विस्व वजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने वातावरण वनाउन नेपाल सरकार पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
६) नेपालमा उत्पादन भई बिदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ लाई आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
७) नेपालमा आयात हुने सुपारीलाई काउन्टर भ्यालिङ ट्याक्स लगाई सो बापतको रकम सुपारी किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउन नेपार सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
