२०७८ चैत्र २१/ सुकुम्बासी संगठनहरुले स्थानिय चुनावसंगै धनीपूर्जा दिइनुपर्ने माग गर्दै आवाज उठाई रहेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासका सुकुम्बासीहरुलाई १० वर्ष भन्दा बढी बसोबास भएको प्रमाणको आधारमा धनीपूर्जा दिने प्रकृया अघि बढाएको बेला स्थानिय चुनावको मुखमा उनिहरु तात्तिएका हुन् ।
धरान उपमहानगरपालिका र आयोगका बिच गएको माघ २१ गते सम्झौता भएपछि धरानमा सुकुम्बासीहरुले धनीपूर्जाका लागि फारम भर्न थालेका थिए । आयोगले फारम भर्न छुट भएका सुकुम्बासीहरुका लागि पछिल्लो पटक फागुन २६ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार छुटेका सुकुम्बासीहरुले फारम भर्न पाउने अवधि अझै बाँकी छ ।
यसबिच पहिलो सूचनाका आधारमा भरिएका १३ हजार भन्दा बढी फारमहरु संलग्न राखिनुपर्ने कागजातको अभाव र वडाबाट प्रमाणित भई आउन ढिलाई भएकाले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न ढिलाई भएको बुझिएको छ । उपमहानगरपालिकाका फोकल पर्सन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार अधिकांश फारममा सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारको नागरिकता प्रमाणपत्र संलग्न नभएकोले कम्प्युटरमा प्रविष्टि गराउन ढिलाई भएको हो ।उनका अनुसार वडा वडामा भरिएका फारामहरु वडा कार्यालयले तोकेको कर्मचारीले रुजु गरी वडा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर कम्प्युटर प्रविष्टिका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आउनु पर्दछ । फारमसंग भूमिहिन दलित सुकुम्बासीको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरुको नागरिकता अनिवार्य संलग्न हुनुपर्दछ । नाबालकहरुको हकमा जन्म दर्ता भएपुग्छ ।बसाई सरेर स्थानान्तरण भई धरान झरी सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएका तर, मुल थलोमा पुख्र्यौली जग्गा भएकाहरुले त्यहाँका जग्गाको धनीपूर्जाको फोटोकपी अनिवार्य फारमका साथ संलग्न राख्न पर्दछ । भूमिहिन सुकबुम्बासीका हकमा निशुल्क जग्गा प्रदान गरिने तथा अव्यवस्थित बसोबासको हकमा व्यक्तिको पारिवारीक हैसियत अनुसार शुल्क लिएर धनीपूर्जा दिने आयोगको नीति रहेको अधिकृत सापकोटाले बताए । उक्त कागजातहरु नेपाली नागरिक तथा वास्तविक सुकुम्बासी हुन होइनन्, अन्य ठाउँमा पनि फारम भरेको छ छैन् भनि चेकजाँच गर्न अनिवार्य गरिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । सापकोटाका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्रीको क्रममा धरानमा फाराम भरेकाले अन्त पनि आयोगको फारम भरेको पाइएको छ । उनले व्यक्तिको नाम र संख्या भने बताएनन् । उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आएका फारमहरु अहिले दिनमा ६० वटा भन्दा बढी संख्यामा इन्टूी भैरहेका छन् । प्राविधिक रुपमा झन्झटिलो भएकोले पनि इन्ट्रीमा ढिलाई भएको हो । उनका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्री गर्दा आवश्यक विवरण टाइप गनुपर्ने र भरिएका प्रत्येक व्यक्तिको फारमको ४ पेज, नागरिकता सबै स्क्यान गरेर संलग्न गर्नुपर्ने प्राबधान छ ।धरान उपमहानगरपालिकामा आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण कार्यालयले सुकुम्बासी फारम कम्प्युटर इन्ट्रीका लागि कोटेशनको आधारमा स्थानिय जिकबी टेक सोलुशन प्रालिलाई दिएको छ । छुटेका सुकुम्बासीहरुलाई फाराम भर्ने समायावधी अझै बाँकी रहेको र कागजात, प्राविधिक प्रकृयाका कारण भरिएका फारम कम्प्युटर इन्ट्री गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।यता सुकुम्बासी संगठनहरु भने चुनावकै बेला धनीपूर्जा चाहिने माग गरिरहेका छन् । आयोगव्दारा सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा दिने प्रकृया सहजीकरणका लागि नगर प्रमुख, उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुका पदाधिकारी रहेको समन्वय समिति छ । प्रमाणिकरण र आवश्यक कागजात चाँडो संलग्न गराई इन्ट्रीको कार्यलाई तिब्रता दिन सुकुम्बासी संगठनहरु संग समन्वय समितिको बैठक बोलाउने मेयर तिलक राईले आइतबार सुकुम्बासीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा बचन दिएका थिए ।