२०७८ चैत्र १७/ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को एघारौँ संशोधन सच्चाउनु पर्ने र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग तत्काल सम्बन्ध नगरे कन्स्ट्रक्सन काम बन्द (होलिडे घोषणा) गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । निर्माण व्यवसायी संघका झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका निर्माण व्यवसायीहरूको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई समेत सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस अघि नै सरकार र निर्माण व्यवसायी महासंघबिच सार्वजनिक खरिद नियमावली एघारौँ संशोधन गर्ने ११ बुँदामा ड्राफ्ट भएको र सोही ड्राफ्ट अनुसार नियमावली हालसम्म संशोधन नभएकोले व्यवसायीलाई काम गर्न थप समस्या उत्पन्न भएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाका अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलामजन्य निर्माण सामग्री, सिमेन्ट, ग्यावीन तार र नदीजन्य, खानीजन्य सामग्रीहरूको अप्रत्याशित रुपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकोले यस्तो मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरे बमोजिम मुल्यवद्धि भएको अवस्थामा सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक माग दर्शन नम्बर २ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने । माग दर्शन जारी भएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभई सामान्य अवधि नभएको समयसम्मको लागि सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने, सरकारले २०७६ बैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौँ संशोधनबाट सृजना भएको म्याद थपको समस्याले ती आयोजनाहरू हालसम्म सुचारु हुन सकेको छैनन् । सरकारले २०७९ बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म सबै परियोजनाहरूको एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने, दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि १० वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र प्राप्त गरेको फर्म वा कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने, ५ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य लाभग्राही तथा श्रम सहकारी मार्फत गरिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण लागत बढ्ने गरी बैङ्कहरूलाई मात्र लाभ हुने खालको बैक क्रेडिट व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने र बिमा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार बिमा कम्पनीहरूले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा ४–५ गुणा बढी वृद्धि गर्ने र विगतमा दाबी भुक्तानी गरी रहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी नै गर्ने नपर्ने गरी एक्सेस भ्यालु मा ८ देखि १० गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान राखी अति नै अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रूपले बिमा कम्पनीहरूलाई मात्र अत्यधिक फाइदा हुने र बिमितले बिमा गरेको कुनै अर्थ ने नहुने खालको उक्त निर्देशिका तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।