आइतवार, साउन ६, २०८१
Sancharmanch

भूमि आयोगले झापाका तिनै तहका सुकुम्बासीका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्यो

बिहिवार, फागुन २६, २०७८


२०७८ फागुन २६/ नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगले विहिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाइ निवेदन दिन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अब्यवस्थित बसोवासीको ब्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।नेपालको पैदेश नं. १ का ८ वटा जिल्लाका ५२ वटा स्थानिय तहका लागि सूचना जारी गर्दै निवेदन माग गरेको हो । जसमा झापा जिल्लाका १३ वटा स्थानिय तहहरु अर्जुनधारा नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, मेचिनगर नगरपालिका, वाह्रदशी गाउँपालिका, विर्तामोड नगरपालिका, हल्दिवारी गाउँपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरिगञ्ज गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिकामा डाटा संकलनको लागि सूचना जारी गरिएको राष्टिय« भूमि आयोग जिल्ला समिति झपाका अध्यक्ष तिलक पाण्डेले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा समुचित उपयोग गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासबिहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था, भूमिमाथि किसानहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मुक्त कमैया, कम्हलहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । तिनलाई लागु गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आवश्यक संशोधन गरिएको वताउदै पाण्डेले नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था बमोजिमका हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिको न्यायोचित वितरणद्वारा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा किसानहरूको भूमिमाथिको पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गनु राज्यको दायित्व भएको वताउँदै भूउपयोग ऐनका आधारमा उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक र महत्तम उपयोग गर्नु, भूमिको बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्नु र भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँचसहितको सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व भएका कारण राष्टिय« भूमि आयोगले जग्गा धनिपुर्जा वितरणका लागि सूचना जारी गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनु भयो । सूचना जारी गरिए अनुसारनै राष्टिय« भूमि आयोग जिल्ला समिति झपाले तिब्र रुपमा काम अगाडि वढाउने वताउँदै जिल्लाका २ वटा पालिकाहरु बुद्धशान्ति गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिकामा भने डाटा संकलनको कार्य सम्पन्न भइ जग्गा धनिपुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको पनि अध्यक्ष पाण्डेले वताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबर