२०७८ माघ १४/ सांसदहरुले संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा बिद्यमन कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई समिति बैठकमा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था एवं नेपाल कानून आयोगले तयार गरेको बिधयेकका बारेमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरुले समितिलाई गतिशिल र प्रभावकारी बनाउन बिद्यमन कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले समितिमा हुन सक्ने दलीय हस्तक्षेपलाई रोक्ने गरि कानून आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिमा अनुमोदन वा नाम फिर्ताका बिषयमा दुईतिहाई वा बहुमतको व्यवस्था बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उहाको भनाई छ । त्यस्तै सांसद भीमसेनदान प्रधानले समितिमा दलीय ह्वीप प्रभावित हुदा सहि व्यक्ति चयन हुन नसक्ने देखिने भएकाले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद देवप्रसाद गुरुङले समितिमा आएका सिफारिस गर्नुको बिकल्प नदेखिएकाले समितिको प्रभावकारीता नदेखिएको बताउनुभयो । समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । बैठकमा नेपाल कानून आयोगका सचिव लीलादेवी निरौलाले सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको अनुमोदनका क्रममा सम्बन्धीत मन्त्रालयसंग अनुसन्धान गर्नेगरि कानून निर्माण सहितको प्रारम्भीक ड्राफ्ट तयार भएको बताउनुभयो । उहाले दुई तिहाईबाट अनुमोदन गर्ने बिषयलाई पनि छलफलका लागि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । छलफलपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले ड्राफ्टमाथि अन्तिम छलफल गर्ने र पास गर्ने अधिकार रहेको कानून समितिका सदस्यहरु पनि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।