काठमाडौं : इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गरिएको स्वास्थ्य संस्था छनोटमा नेपालस्थित इजरायली दूतावासले अनुचित चलखेल गरेकोे भन्दै असन्तुष्टी बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको सूचीकरणमा नरहेका निजी क्षेत्रका चार वटा अस्पताल छनोट गरेपछि अनुचित चलखेलको आशंका बढेको हो । सूचीकरण नभएका अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिने विभागको निर्णयमा श्रम, रोजगारतथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । विभागले गत शुक्रबार निर्णय गरी आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै स्टार अस्पताल सानेपा, ह्याम्स अस्पताल मण्डिखाटार, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भैसेपाटी र मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज स्ययम्भूमा स्वास्थ्य परीक्षण हुने सुचना प्रकाशित गरेको थियोे । सोमबारदेखि शुरू भएको स्वास्थ्य परीक्षण मंसिर ५ गतेसम्म हुने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयर गिभर) का लागि २०७८ असोज १० गते १६ सय जना छनोट गरेकोमा असोज २५ गते ‘लक्की ड्र’ मार्फत ११ सय ७५ कामदार छनोट गरेको छ । त्यसमध्ये ३ सय ५० महिला र १ सय ५० पुरुष गरी ५ सय जनाको स्वास्थ्य परीक्षण हुने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि नियमित नवीकरण भएका संस्थाहरू रहेको अवस्थामा इजरायलको केयर गिभरमा जाने कामदारको स्वास्थ परीक्षणमा सूचीकरणमा नरहेका संस्था देखिनु अस्वभाविक भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । लाखौं रूपैयाँ धरौटी लिएर मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरणमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले काम गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले मध्यान्हसँगको कुराकानीमा भने, ‘विभागले नेपालस्थित इजरायली दूतावासको सिफारिसमा चार वटा अस्पताल छनोट गरेकोे बताएको छ, मैले यस विषयमा विभागका महानिर्देशक र इजरायली राजदूतसँग बुझ्नुपर्ने भएको छ । सरकारी अस्पताल तोकेको भए त्यसमा आपत्ति जनाउने विषय थिएन ।’ हाल वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने कामदारका लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ र मलेसिया, यूएई, कतार लगायतका देश जानका लागि अधिक्तम ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर इजरायल जानका लागि झण्डै दोब्बर प्रतिव्यक्ति ८ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस विषयमा बुझ्न सोमबार मन्त्रालय पुगेका नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका महासचिव मुकुन्द भट्टराईले केही सीमित निजी अस्पताल छनोट हुनुमा ऐन कानूनको उल्लंघन र आर्थिक चलखेल प्रष्ट देखिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिलाका विषयमा इजरायली दूतावासको हस्तक्षेप तथा विभाग र मन्त्रालयको पनि कमजोरी हो, हामीले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएका छौं ।’