झापा / विभिन्न चरणहरु पार गरेर देश अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेता पनि नेपाल मा महिलाहरूको अवस्था खासै राम्रो हुन भने सकेका छैन ।आज पनि समाजका हरेक छेत्रहरुमा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरू को पहुँच एकदम न्यून छ।नेपाली राजनीति मा पनि महिलाको अवस्थालाई निहाल्ने हो भने रास्ट्रपति र सभामुख महिला भएता पनि निति निर्माण तहमा भने महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता भने हुन सकेको छैन ।

लिखित रूपमा नै हेर्न हो भने नेपाल को संविधानले  महिलालाई धेरै  अधिकार प्रदान गरेको छ ।   तेसो त नेपालको संविधान दक्षिण एसिया कै उत्कृष्ट मध्येको एक महिला मैत्री  संविधान मानिन्छ जहाँ महिलालाई  ३३% आरक्षण छ । संविधानको धारा ३८ले पनि महिला अधिकारको सुव्यवस्था गरेको छ । नितिगत रूपमा महिलालाई समान राजनितीक अधिकार ,मताधिकार , निर्वाचन प्रतिनिधिको अधिकार लगायत धेरै अधिकार प्रदान गरेता पनि यी अधिकारहरु आज सम्म पनि व्यवहार सतप्रतिसत लागु हुन भने सकेको छैन।

 बिश्व परिप्रेक्षमा चन्दृका कुमार तुगा( श्रीलङ्का), इन्दिरा गान्धी (भारत ), हिलरी किलन्टन(अमेरिका ) , आङ साङ सुची( म्यानमार)आदि महिलाहरुले आफ्नो सफल नेतृत्वले बिश्व भरी आफ्नो प्रभुत्व जमाइसक्दा पनि नेपाल मा भने महिलाको अवस्थ  राम्रो हुन  सकेको देखिदैन। समाजमा महिला लाई हेरिने दृस्ठिकोण र महिला माथी थुपारिएको  घर र परिवारको जिम्मेवारीले महिलाहरु अझै माथी जान सकेको छैन ।अगाडि आउन चाहने महिलाहरूलाई पनि आफ्नै समकालीन महिला साथी हरु साथ र सहयोग कमै हुने गरेको देखिन्छ ।तेति मात्र हैन पितृसत्तात्मक सोचकै कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न चहादैनन । घरको मुलि हजुरबुवा , बुवा भए जस्तै समाज र देशको अग्रपंक्तिमा पनि पुरुष नै जरा गाडि नेपाल को राजनितीमा महिला सहभागिता ठिकै  भए पनि निति निर्माण तहमा भने  संतोषजनक सहभागिता छैन ।

महिलालाइ संविधानले दिएको आरक्षण प्रतिपुर्ती गर्न लाई दिएको महिला प्रतिनिधित्वले गर्दा पनि  महिला नेतृत्व खासै सबल देखिएको छैन। भएको आरक्षणमा पनि चाकरी , नातावाद , कृपावाद्कै कारण आफ्नो नजिककोलाइ नेतृत्व दिएको कारण पनि महिला नेतृत्व सफल हुन सकिरहेको छैन ।राजनीतिमा महिलाको पहुँच हुनको लागि सबै भन्दा पहिला  महिला आफैमा शैक्षिक  र आर्थिकरुपमा सबल हुनु पर्छ।  राज्यको हरेक छेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन एक्दम जरुरी छ।   पुरुषले पनि महिला लाई सहयोगीको रूपमा भन्दा पनि सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । जब सम्म महिलाको हरेक विषयबस्तुलाइ व्यवहारिक रुपमा राज्यले सम्बोधन गर्दैन तब सम्म महिलाको पहुँच राजनीतिमा अफ्ठ्यारो र असहज रहनेनै छ ।