सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्।राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज भएको जनाएका छन्।
यो अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि सांसद वा केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत भएमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस अघि दल विभाजनका लागि सांसद र केन्द्रीय सदस्य ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै अब कुनै पनि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्नेछन्।
